पंजाब में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों की औपचारिक घोषणा स्टेट इलेक्शन कमीशन (SEC) ने दी है। दोपहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोग ने स्पष्ट किया कि आचार संहिता अब से प्रभावी हो गई है और राज्य के सभी जिलों में मतदान की प्रक्रिया एक साथ चलेगी। पहले अनुमान था कि 14 दिसम्बर तक इन चुनावों के परिणाम आ सकते हैं। चुनाव के लिए 23 जिला परिषदों और 154 पंचायत समितियों के वार्ड पहले से रिजर्विंग प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित कर दिए गए हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती विभाग ने कहा है कि वोटर सूचियों में आवश्यक संशोधन और अन्य सभी कानूनी दायित्व पूरे कर लिए गए हैं, ताकि जनवरी 2025 की मतदाता सूचियाँ मान्य हों और चुनाव उसी आधार पर कराए जाएँ。
इन चुनावों के लिए हाई कोर्ट में विभाग ने हलफनामा देकर कहा है कि यह कार्य 5 दिसंबर तक पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। ब्लॉकों के पुनर्गठन और पंजाब में आई बाढ़ के कारण पहले से स्थगित पड़े इन चुनावों को फिर से निर्धारित किया गया है। 2018 में पंजाब में कांग्रेस सरकार के समय पहली बार जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव हुए थे और वर्षों से लंबित रहने के बाद अब इन्हें पूर्ण करने की दिशा में काम हो रहा है। इन्हीं चुनावों को 2027 विधानसभा चुनावों के सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है।
आधिकारिक तौर पर माना जा रहा है कि इन चुनावों का परिणाम यदि सत्ताधारी दल के पक्ष में जाता है, तो आगामी विधानसभा चुनावों पर असर पड़ सकता है, खासकर तब जब प्रदेश में विधान सभा चुनावों के लिए लगभग 13 महीने ही बचे हैं। इसके बावजूद स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि और ग्राम स्तर के विकास कार्य सीधे ग्रामीण हितों से जुड़े होते हैं, इसलिए पंचायत समिति और जिला परिषद के परिणाम ग्रामीण विकास कार्यक्रमों, योजना वितरण और स्थानीय प्रशासन पर भी प्रभाव डालेंगे।
यह चुनाव 2025 की मतदाता सूची के अनुसार कराए जाने की तैयारी पर आधारित है और 2025 की ही सूचियाँ मान्य मानी जाएंगी। राजनीतिक विश्लेषक इसे हलचल भरे राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम मानते हैं क्योंकि आचार संहिता के दौरान मतदाता सूची और ईवीएम जैसे मानक प्रक्रियाएं सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा कवच ज़रूरी रहते हैं। अधिक जानकारी के लिए निर्वाचन आयोग की आधिकारिक साइट ECI और पंजाब सरकार के पोर्टल Punjab Government Portal पर देखें。
Related: फाजिल्का पेंशनर्स ने दिया 2.75 लाख राहत कोष, एक जरूरतमंद को मिले 9 हजार