नई दिल्ली। केंद्र सरकार के श्रम सुधारों और नीतियों को लेकर ट्रेड यूनियन सीटू (CITU) ने बड़ा आरोप लगाया है। संगठन ने कहा कि सरकार व्यापार आसान करने (Ease of Doing Business) के नाम पर मजदूरों के अधिकारों को खत्म कर रही है और श्रमिकों का व्यापक स्तर पर शोषण हो रहा है।
सीटू नेताओं ने बयान जारी कर कहा कि श्रम कानूनों में किए गए संशोधनों ने मजदूरों की सुरक्षा, नौकरी की स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा को कमजोर किया है। उनका आरोप है कि नए कानूनों में उद्योगपतियों को राहत दी गई है, लेकिन मजदूरों की सुरक्षा से समझौता किया गया है।
संगठन ने बताया कि कई क्षेत्रों में लंबी कार्य अवधि, कम वेतन, अनुबंध आधारित रोजगार और लेबर इन्स्पेक्शन में ढील की वजह से मजदूरों का शोषण बढ़ा है। सीटू ने कहा कि देश में रोजगार की गुणवत्ता लगातार गिर रही है और असंगठित क्षेत्र के मजदूर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं।
सीटू नेताओं ने यह भी कहा कि मजदूर हितों की अनदेखी करते हुए सरकार सिर्फ निवेशकों और बड़े उद्योगों को फायदा पहुंचा रही है। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि मजदूरों के अधिकारों की बहाली नहीं हुई, तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू करेंगे।
सीटू ने केंद्र से मांग की कि मजदूर हितों को ध्यान में रखते हुए श्रम कानूनों की समीक्षा की जाए और शोषणकारी नीतियों को वापस लिया जाए।