योगी आदित्यनाथ सरकार की नीतियों से छोटे उद्योगों को मिल रही रफ्तार

लखनऊ। वर्ष 2017 में सत्ता संभालते समय योगी आदित्यनाथ सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती औद्योगिक प्रक्रियाओं का भारी उलझाव और निवेशकों के बीच कम होता विश्वास था। लेकिन बीते आठ वर्षों में सरकार ने तेज़ और पारदर्शी मंजूरी व्यवस्था, सिंगल-विंडो सिस्टम और जिलों तक निवेश-अनुकूल माहौल तैयार कर उद्योग जगत की तस्वीर बदल दी है।

औद्योगिक सुधारों से बदला माहौल

राज्य सरकार के प्रवक्ता के अनुसार, 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश ने एमएसएमई सेक्टर में उल्लेखनीय उछाल देखा है। सरकार की कोशिशों के चलते राज्य में छोटे और मझोले उद्योगों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। MSME Promotion Policy 2022 ने पिछड़े क्षेत्रों में 10 से 25% तक पूंजी सब्सिडी देकर निवेशकों को बड़ी राहत दी है। यह पॉलिसी SC-ST और महिला उद्यमियों को अतिरिक्त लाभ भी प्रदान करती है। Invest Mitra पोर्टल और Single Window System ने अनुमोदन प्रक्रिया को काफी सरल और समयबद्ध बनाया है।

डिजिटल प्लेटफॉर्म से मिली गति

निवेश प्रक्रियाओं में तेजी का सबसे बड़ा कारण डिजिटलाइजेशन रहा है। Invest Mitra और MSME One Connect पोर्टल के माध्यम से आज तक 19 लाख से अधिक लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। GE-D प्रमाणन और PMEGP आवेदन भी पूरी तरह ऑनलाइन और सरल हो चुके हैं। वित्त वर्ष 2025 में MSME सेक्टर को लगभग 2.48 लाख करोड़ रुपये के ऋण जारी किए गए जो एक बड़ा रिकॉर्ड है।

महिला उद्यमियों और युवाओं को विशेष बढ़ावा

राज्य सरकार ने महिलाओं और युवाओं के लिए कई प्रोत्साहन योजनाओं को प्रभावी बनाया है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को अब तक 1200 करोड़ रुपये की ऋण सब्सिडी दी जा चुकी है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना और ODOP (One District One Product) ने पारंपरिक कारीगरों और स्थानीय कौशल को नई पहचान दी है। सरकार ने MSME से 25% खरीद अनिवार्य, जिसमें महिलाओं के लिए 3% और SC-ST उद्यमियों के लिए 4% कोटा तय किया है।

कृषि-तकनीकी उद्योगों को नई दिशा

उत्तर प्रदेश में कृषि और तकनीक आधारित छोटे उद्योग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लखनऊ और कानपुर क्षेत्र में इनोवेशन हब्स, ड्रोन निगरानी, और AI-आधारित खेती को बढ़ावा मिल रहा है। विकसित यूपी 2047 विजन के तहत 33 सेक्टोरल नीतियां MSME सेक्टर को केंद्र में रखकर तैयार की गई हैं, जिनके परिणामस्वरूप राज्य की अर्थव्यवस्था को लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपये का योगदान ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन हो रहा है।