हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोनीपत में चंडीगढ़ को लेकर एक बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को चंडीगढ़ मुद्दे पर हरियाणा के हितों की रक्षा के लिए तुरंत विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना चाहिए। उनके अनुसार, हाल ही में चंडीगढ़ से जुड़े फैसलों और बयानों ने हरियाणा के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, इसीलिए सरकार को स्पष्ट और मजबूत रुख अपनाने की आवश्यकता है।
हुड्डा ने कहा कि चंडीगढ़ शुरू से ही हरियाणा की साझा राजधानी रहा है, और सुप्रीम कोर्ट तथा केंद्र सरकार के कई दस्तावेज़ों में यह स्थिति स्पष्ट दर्ज है। ऐसे में यदि चंडीगढ़ प्रशासन या केंद्र स्तर पर ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जो हरियाणा के अधिकारों को कमजोर करते हैं, तो राज्य सरकार को चुप नहीं रहना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार “मूक दर्शक” बनी हुई है और चंडीगढ़ पर अपना दावा मजबूत ढंग से नहीं रख पा रही।
उन्होंने यह भी कहा कि विशेष सत्र केवल राजनीतिक औपचारिकता न होकर, एक ऐसी पहल होनी चाहिए जिसमें चंडीगढ़ पर हरियाणा का आधिकारिक स्टैंड दोबारा दर्ज हो, केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए और सभी दलों की सहमति से एक मजबूत संकल्प पारित किया जाए।
हुड्डा ने दावा किया कि यदि राज्य सरकार इस मुद्दे पर एकजुटता दिखाती है, तो हरियाणा की दावेदारी को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह “पार्टी नहीं, प्रदेश के हित का विषय” है।
विपक्ष के इस बयान के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। अभी तक राज्य सरकार की ओर से विशेष सत्र बुलाने को लेकर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जानकारों का कहना है कि विपक्ष के दबाव के चलते सरकार को जल्द निर्णय लेना पड़ सकता है।
चंडीगढ़ मुद्दा लंबे समय से पंजाब हरियाणा के बीच संवेदनशील और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण विषय रहा है। हुड्डा के इस बयान ने इस बहस को एक बार फिर तेज कर दिया है।