घटना का सार
पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने रिश्वत के मामले में बड़ी कार्रवाई की घोषणा की. जीरा फिरोजपुर के वक्फ बोर्ड क्षेत्र में रेंट कलेक्टर मोहम्मद इकबाल को रंगे हाथ पकड़ा गया. वह 3 लाख रुपए की दूसरी किश्त ले रहा था. घटना के वक्त उसे ट्रैप में दबोचा गया. आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. यह मामला VB थाना EOW, लुधियाना रेंज से जुड़ा है. शिकायतकर्ता गुरुद्वारा सिंह सभा जीरा के निवासी हैं.
आरोप और शिकायत
शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी 5 लाख 40 हजार रुपए रिश्वत मांग रहा था. उसने पहले 70 हजार रुपए की पहली किश्त टोकन मनी के रूप में दी थी. जीरा वक्फ बोर्ड द्वारा दी गई जमीन के कब्जे के बदले रिश्वत की मांग की जा रही थी. शिकायतकर्ता ने 2.98 लाख रुपए की सरकारी फीस और किराये के चेक जमा कराए थे. ये चेक विजिलेंस टीम ने कार्यालय से बरामद किए. इनमें सरकारी फीस और किराये के भुगतान की सामग्री शामिल थीं. इन सभी चेकों को टीम ने जब्त कर लिया. आरोपी को ट्रैप के जरिए दबोच लिया गया.
गिरफ्तारी के साथ ही यह स्पष्ट हुआ कि चेकों में दर्ज रकम सरकारी फीस और किरायेदारी से जुड़ी थीं. वक्फ बोर्ड जीरा द्वारा दी गई जमीन के कब्जे के संदर्भ में रिश्वत की मांग का मामला उजागर हुआ. शिकायतकर्ता ने बतौर साक्ष्य दर्ज कराए गए दस्तावेज भी पेश किए. इन दस्तावेजों से प्रमुख बिंदु उभर कर सामने आए हैं. पुलिस ने सभी रिकॉर्डों की विस्तृत जाँच शुरू कर दी है. इससे मुकदमे के दूसरे पहलू भी खुल कर सामने आ सकते हैं.
कानूनी कार्रवाई और गिरफ्त
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला VB थाना EOW, लुधियाना रेंज में दर्ज किया गया है. आरोपी के विरुद्ध पूछताछ जारी है. जाँच जारी है ताकि तथ्य सामने आ सकें. यह कार्रवाई कानून के अनुरूप की गई है. अगली चरण में अदालत से अग्रिम कदम के रूप में गिरफ्तारी प्रक्रिया पर भी निर्णय लिया जाएगा. गिरफ्तार आरोपी से जमीन कब्जे से जुड़े अन्य दलालों के नाम भी सामने आ सकते हैं. इन नामों पर भी सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है.
जाँच के दौरान और भी रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं ताकि रिश्वत के पूरे नेटवर्क की पहचान हो सके. इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि किन-किन लोगों की भूमिका थी और किस स्तर तक षडयंत्र का स्वरूप था. यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी संबंधित आरोपियों के विरुद्ध समान रूप से कानूनी कार्रवाई हो. पुलिस प्रवर्तन टीम ने स्पष्ट किया है कि आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी. अदालत के फैसलों के अनुसार आवश्यक चार्जशीट दाखिल की जाएगी.
भविष्य की दिशा और निष्कर्ष
यह गिरफ्तारी पंजाब में भ्रष्टाचार रोकथाम के अभियान को मजबूत करेगी. यह संदेश देती है कि रिश्वतखोरी जैसे अपराधों पर सख्त कार्रवाई संभव है. जीरा समेत अन्य इलाकों में जमीन विवाद से जुड़े भ्रष्टाचार पर निगाह बढ़ेगी. सरकारी तंत्र के भीतर प्रक्रियागत जाँच और चार्जशीट की गति तेज होगी. ऐसे मामलों में नागरिकों को सुरक्षा और पारदर्शिता मिलने की उम्मीद बढ़ती है. अधिक जानकारी के लिए देखें पंजाब विजिलेंस ब्यूरो और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पन्ने.
Related: लुधियाना टोल विवाद: पूर्व विधायक को फ्री पास, बैंस ने खुलवाया टोल प्लाज़ा