मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रशासनिक दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिसमें उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनसमस्याओं का समाधान पारदर्शी, त्वरित और संवेदनशील तरीके से किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि यह प्रशासन का दायित्व ही नहीं, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री ने 16 मामलों में से 12 का मौके पर निपटारा किया और 4 मामलों को आगामी बैठक तक लंबित रखने के निर्देश दिए। इनमें पटौदी क्षेत्र के छिल्लरकी गांव में किसानों के मुद्दे पर पैक्स मैनेजर के खिलाफ जांच के आदेश दिए। इसके अलावा, जलभराव की समस्या और ग्रीन बेल्ट भूमि पर अवैध कब्जों की पैमाइश की दिशा में भी सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया।
यह खबर प्रशासन की सक्रियता और मुख्यमंत्री की नीतियों को उजागर करती है, जिसमें लोक सेवाओं के सुधार और आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता साफ दिखाई देती है।