पंजाब के तरनतारन जिले के खडूर साहिब से आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनके द्वारा सजा पर रोक के लिए दी गई स्टे याचिका को खारिज कर दिया, जिससे अब उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं बचा है। हाईकोर्ट के इस फैसले के साथ-साथ अभी न्यायिक प्रक्रिया के डिटेल ऑर्डर आने की प्रतीक्षा की जा रही है। इस घटनाक्रम के चलते विधानसभा सदस्यता के भविष्य के बारे में भी अनिश्चितता बनी है, क्योंकि यदि सजा पर रोक नहीं मिली तो सदस्यता कथित तौर पर प्रभावित हो सकती है।
ये मामला तरनतारन जिला अदालत द्वारा लगभग दो महीने पहले 12 आरोपियों को युवती से मारपीट और छेड़छाड़ के मामले में दोषी ठहराए जाने से जुड़ा है, जिसमें विधायक लालपुरा भी शामिल हैं। अदालत ने 12 सितंबर को दोषियों को चार साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद पुलिस ने विधायक समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। उल्लेखनीय है कि 12 आरोपियों में से एक आरोपी की मौत हो चुकी है और एक आरोपी पहले ही तिहाड़ जेल में बंद है, जबकि कुछ अन्य को ज्यूडिशियल हिरासत में नहीं भेजा गया था। एक तरफ जहां SC/ST Act के अंतर्गत धारा 323, 324 और 354 के प्रकरण शामिल थे, वहीं पुलिसकर्मियों दविंदर कुमार, सारज सिंह, अश्वनी कुमार, तरसेम सिंह और हरजिंदर सिंह भी दोषी पाए गए।
जजों के समक्ष स्टे का अनुरोध वापस खारिज होने के बाद हाईकोर्ट की टिप्पणी में यह स्पष्ट हुआ कि फैसलों में इतनी जल्दी क्यों की जा रही है, क्योंकि अभी तक विधानसभा सदस्यता रद्द करने जैसे कदम उठाने के लिए आवश्यक कदमों को भी लागू नहीं किया गया था। “इतनी जल्दी क्यों?” जैसे प्रश्नों के साथ हाईकोर्ट ने यह संकेत दिया कि पूर्वाग्रह या राजनीतिक दबाव के संकेतों की जांच जरूरी है और प्रक्रिया में देरी के बावजूद भी न्यायिक निर्णयों की स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए। फिलहाल, मनजिंदर सिंह लालपुरा के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से रुख करने के विकल्प को खुला रखते हुए कहा है कि यदि स्टे जारी नहीं रहा तो विधायक की विधानसभा सदस्यता पर सीधे प्रभाव पड़ सकता है, जो क्षेत्रीय राजनीतिक परिदृश्य में बड़ा उलटफेर साबित हो सकता है।
इस खबर के महत्व को देखते हुए पाठकों के लिए यह स्पष्ट है कि यह मामला केवल एक व्यक्तिगत दोषारोपण नहीं है, बल्कि राजनीतिक-न्यायिक संतुलन से जुड़ा एक अहम मामला बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होने की स्थिति में संभव है कि तिथियों के अनुसार आगे की सुनवाई तय हो और फैसला मिलने तक अस्थाई राहत दी जा सके। साथ ही, यह भी संभव है कि विधानसभा सदस्यता और स्थानीय चुनावों पर असर की संभावनाओं पर भी विचार किया जाएगा। अधिक ताज़ा अपडेट के लिए नीचे दिये गये स्रोत देखें और समझें कि इस मामले की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है।
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