मामले से जुडे अधिवक्ता अनुपम अग्रवाल ने बताया कि प्रार्थी के खिलाफ चल रहे केसों के कारण तीन प्रमोशन बकाया हैं। इनमें साल 2018 से जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव और 2021 से सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव रैंक के प्रमोशन शामिल हैं। इसके साथ ही साल 2023 से उनका डीआईजी रैंक का प्रमोशन भी रुका हुआ है। राज्य सरकार ने जिन मामलों की वजह से उनका प्रमोशन रोका है, उनकी जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है। जबकि कोर्ट ने पहले भी इन केसों की जांच समयबद्ध तरीके से पूरी करने के आदेश दिए थे, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया और जानबूझकर उनकी पदोन्नति रोक रखी है। इसलिए उनके बकाया प्रमोशन पर विचार किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने राज्य सरकार को निर्देश जारी किए हैं।