सीएम मान का आधिकारिक आवास और जनसुनवाई की शुरुआत
जालंधर के जिमखाना क्लब के पीछे डिविजनल कमिश्नर का निवास अब मुख्यमंत्री मान के आधिकारिक आवास है। सीएम मान अब इसी परिसर से जनता की जनसुनवाई करेंगे ताकि लोग अपने मुद्दे सीधे अधिकारी तक पहुंचा सकें। सोमवार को इसका औपचारिक उद्घाटन हुआ और पहली कड़ी शुरू हुई। पहली जनसुनवाई में नागरिक और विभागीय अधिकारी साथ आए थे ताकि मुद्दे स्पष्ट हो सकें। यह कदम पारदर्शी शासन की दिशा में एक मजबूत पहल माना जा रहा है। स्थानीय नेता और समाजसेवी भी इसे सकारात्मक कदम बताते हैं। प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता बहाल करने का यह प्रयास है।
लोक मिलनी की परिकल्पना और पारदर्शी शासन
लोक मिलनी कार्यक्रम को सामान्य एक दिन के इवेंट से व्यापक आकार दिया गया है। यह पुकार पारदर्शी शासन का अहम हिस्सा है। यह प्रणाली जरूरी दस्तावेज़ और जवाब देने की समयबद्धता पर बल देती है। जनता सीधे शिकायत दर्ज करा सकेगी, और सचिवालय त्वरित निस्तारण की कोशिश करेगा। प्रश्नों के साथ सहानुभूति और जवाबदेही भी मजबूत हो रही है। जनता के भरोसे को बढ़ाने के लिए फॉलो-अप मीटिंग भी निर्धारित किए गए हैं। लोक सेवकों के बीच संवाद की धार तेज रखने पर जोर है।
जनसुनवाई में सामने आए मुद्दे और लोक प्रतिक्रिया
पहली जनसुनवाई में लोग विभिन्न विभागों के मुद्दे लेकर पहुंचे। स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, सडकें और ग्राम पंचायत सेवाओं के सवाल प्रमुख थे। योगदानकर्ताओं ने ठोस समाधान और समयबद्ध निस्तारण की मांग दोहराई। प्रतिनिधियों ने कहा कि त्वरित कार्रवाई होगी और फॉलो-अप तय है। विभागीय प्रक्रियाओं में सुधार और डिजिटल रिकॉर्डिंग पर काम तेज है। आने वाले दिनों में शिकायतों के फॉलो-अप पर जोर होगा।
सरकारी अधिकारी जवाबदेही के साथ जानकारी साझा करेंगे। आगामी जनसुनवाइयों की तिथियाँ भी घोषित कर दी गईं ताकि लोग योजना से वाकिफ रहें।
जीरो बिजली बिल के दावे और पंजाब की राहत
सीएम मान ने दावा किया कि पंजाब के लगभग 90 प्रतिशत घरों को जीरो बिजली बिल आ रहा है। लोगों को इससे बड़े स्तर पर राहत मिली है और आशा का भाव बना है। सरकारी आंकड़े नागरिकों के जीवन में सुधार के संकेत देते हैं। यह कदम बिजली-संरक्षण और उपभोक्ता सुविधा के लिए एक मॉडल बन सकता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि यह कदम सामाजिक-आर्थिक उन्नति की दिशा में मदद करेगा। आगामी जनसुनवाइयों की तिथियाँ भी घोषित कर दी गईं ताकि लोग योजना से वाकिफ रहें। यह पहल पंजाब के विकास के लिए स्पष्ट दिशा देता है।
पंजाब सरकार का आधिकारिक पोर्टल इस खबर को प्रमुखता से चला रहे हैं।
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