सीएम मान और केजरीवाल का मोहाली दौरा
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल आज मोहाली पहुंचे। उन्होंने फेज-आठ स्थित विकास भवन में स्टेट ट्रेडर्स कमीशन के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक का उद्देश्य व्यापारियों के हित और सरकार की नई नीतियों को स्पष्ट करना था। पंजाब सरकार ने पहली बार राज्य व्यापारी कमीशन का गठन किया है, जिससे व्यापारी समुदाय को आवाज मिलेगी। सरकार का अब अधिक जोर 2027 के विधानसभा चुनावों पर है। यह दौरा अगले चरणों के लिए संकेतक भी बन सकता है।
ट्रेडर्स कमीशन के गठन और नीति दिशा
बैठक में कहा गया कि कमीशन छोटे व्यापारियों के लिए राहत और सुविधा सुनिश्चित करेगा। यह तीन स्तरों पर काम करेगा— जिला, हल्का और राज्य स्तर। सदस्य पुलिस और SDM जैसे अधिकारी होंगे, जो दुकानदारों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को संकलित करेंगे। तीन प्रकार की समस्याओं पर ध्यान होगा: व्यक्तिगत समस्या, बाजार से जुड़ी समस्या और नीति-स्तर की बाधाएं। ओटीएस स्कीम के इतिहास पर भी विचार-विमर्श किया गया ताकि अब कार्रवाई तेज हो सके। समीक्षात्मक बैठकें तीन महीनों में पूरी होंगी और प्राप्त सुझावों के आधार पर आगे की योजना बनेगी।
केजरीवाल और मान के बयान
केजरीवाल ने कहा कि छोटे दुकानदारों के लिए यह एक नई शुरुआत है। चार साल के शासन में कई सकारात्मक बदलाव हुए हैं और कुछ आलोचनाएं यथार्थ भी हो सकती हैं। मान ने केंद्रीय मुद्दों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों पर कड़ी निगरानी रहेगी और बड़े–घोटालों का हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने SGPC का नाम लिए बिना केंद्र के फैसलों पर कटाक्ष किया, ताकि संदेश साफ रहे।
मान ने कहा कि वे एक कारोबारी परिवार से आते हैं, इसलिए व्यापार की दिक्कतों को अच्छी तरह समझते हैं। उनका जन्म हरियाणा के किसी गांव में हुआ और शुरुआती दिनों में दुकान संभालना सीखा गया। वे छोटे दुकानदारों के हित के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और सरकार इसी दिशा में काम करती रहेगी।
केजरीवाल ने कहा कि वे एक व्यापारी परिवार से हैं, इसलिए व्यापार की समस्याओं को समझते हैं और उनके लिए राहत के ठोस कदम उठाएंगे। वे यह भी कि एक बार मतभेद आए, लेकिन जनता के पक्ष में निर्णय लिए जाएंगे।
योजना की गतिशीलता और भविष्य की राह
कमीशन अब जिलों, हल्कों और राज्य स्तर पर बना रहेगा, जिसमें पुलिस, SDM और अन्य विभागीय अधिकारी सदस्य होंगे। इसका लक्ष्य व्यापारी समस्याओं की तीव्र पहचान और समाधान निकालेना है। तीन प्रकार की समस्याओं पर विशेष ध्यान रहेगा: व्यापारी की व्यक्तिगत स्थिति, बाजार से जुड़ी बाधाएं, और नीति-स्तर की जटिलताएं। पूर्व सरकारों की ओटीएस योजनाओं के अनुभव से सीख लेते हुए इसे प्रभावी बनाने पर बल दिया गया है।
पहली निष्कर्ष बैठक तीन महीनों में पूरी होगी और उसी आधार पर नीति-निर्णय लिए जाएंगे। अब तक 61 हजार नौकरियां मेरिट के आधार पर दी गईं, सिफारिशों के आधार पर नहीं। 17 टोल प्लाज़ा बंद कर दिए गए हैं और पंजाबियों की एक दिन की बचत का दावा किया गया है। टोल प्लाज़ा भवनों में मोहल्ला क्लिनिक खोलने की योजना भी पात्र की गई है ताकि स्थानीय यात्रियों को यात्रा के दौरान दवा आदि दवाओं की सुविधा मिल सके।
सीएम ने कहा कि लंगर उनकी परंपरा है और जनता की सेवा ही उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि धर्म के मंच पर ओहदे छोटी बात हैं, लेकिन जनता के लिए काम सबसे बड़ा धर्म है। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भी उन्होंने कुछ टिप्पणी की, ताकि गरीबों के हितों की रक्षा हो सके।
फौरन जानकारी के लिए देखें: Punjab Government Official Portal और GST Portal.
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