कैथल, 13 जनवरी । कैथल की जिला उपायुक्त (DC) अपराजिता ने विकास कार्यों और जन शिकायतों की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को जनता के प्रति जवाबदेह बनने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा ‘प्रशासन जनता के द्वार’ की है, जिसे धरातल पर उतारना हर कर्मचारी की जिम्मेदारी है।
बैठक के मुख्य दिशा-निर्देश:
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ग्रामीण स्तर पर समाधान: उपायुक्त ने निर्देश दिए कि पेयजल, बिजली, सफाई और गलियों के निर्माण जैसी मूलभूत समस्याओं का निपटारा ग्राम सचिवालय स्तर पर ही हो जाना चाहिए।
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अधिकारियों की फील्ड विजिट: डीसी ने खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों (BDPO) और अन्य संबंधित विभागों को नियमित रूप से गांवों का दौरा करने और वहां चल रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता की जांच करने को कहा।
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पेंडेंसी पर नाराजगी: मुख्यमंत्री विंडो (CM Window) और ‘सोशल मीडिया ग्रीवेंस’ पर लंबित शिकायतों को लेकर उन्होंने कड़ा रुख अपनाया और चेतावनी दी कि शिकायतों के निवारण में देरी करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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पोर्टल और डेटा अपडेशन: फैमिली आईडी (PPP) और अन्य सरकारी पोर्टलों पर डेटा को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए ताकि पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के मिल सके।
उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की मदद करना है, और इसके लिए निचले स्तर के अधिकारियों को अधिक सतर्क और सक्रिय रहना होगा।
निष्कर्ष
डीसी अपराजिता की यह पहल जिला प्रशासन को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे न केवल ग्रामीणों का समय बचेगा, बल्कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेजी आएगी।
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