पंजाब विधानसभा में बजट पर तीखी बहस
पंजाब विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन विवादों भरा रहा। नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर बजट में वादे पूरे न करने के आरोप लगाए। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान से सवाल किया। केजरीवाल ने राजस्व बढ़ाने का दावा किया था। बजट में इसका कोई जिक्र नहीं है।
महिलाओं को वित्तीय सहायता पर सवाल
बाजवा ने महिला सशक्तिकरण योजना पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि 1000 रुपए देकर अच्छा काम किया। पांच साल में 60 हजार रुपए बनते हैं। अब सिर्फ 9 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री को शेष राशि के बारे में स्पष्ट करना चाहिए। तीन महीने सिर्फ पंजीकरण में लग गए।
कानून व्यवस्था और नशा मुक्ति पर चिंता
नेता प्रतिपक्ष ने राज्य की सुरक्षा स्थिति पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हर विधायक हथियार लाइसेंस मांग रहा है। नशे की होम डिलीवरी जारी है। एक पुलिसकर्मी के बेटे की मौत हो गई। सरकार बेअदबी मामलों में भी कार्रवाई नहीं कर पा रही।
चिकित्सा महाविद्यालयों के वादों पर सवाल
प्रताप सिंह बाजवा ने स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। 14 नए मेडिकल कॉलेज बनाने का वादा किया गया था। अब तक कोई प्रगति नहीं दिखाई दे रही। नए प्रस्ताव आ रहे हैं पुराने पूरे नहीं हो रहे। यह सिर्फ हवाई बातें हैं।
सदन में हुआ बड़ा हंगामा
बहस के दौरान कांग्रेस और आप विधायक आमने-सामने हो गए। सदन में हंगामा शुरू हो गया। मंत्री अमन अरोड़ा ने विपक्ष को बैठकर बात सुनने को कहा। उन्होंने दावा किया कि आप सरकार ने सभी गारंटियां पूरी की हैं। कांग्रेस ने एक भी नौकरी नहीं दी।
शिक्षकों के लिए मुआवजा घोषणा
शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। चुनाव ड्यूटी के दौरान सड़क दुर्घटना में मारे गए शिक्षकों के परिवार को मुआवजा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने पहले ही 10-10 लाख रुपए दिए हैं। सरकार एक करोड़ रुपए मुआवजे की रणनीति बना रही है।
बाढ़ नियंत्रण और विकास के प्रयास
मंत्री वरिंदर कुमार गोयल ने जल संसाधन विभाग की योजनाओं के बारे में बताया। सतलुज नदी के किनारे बने बांधों को ऊंचा किया जाएगा। जगराओं क्षेत्र में पानी से बचाव के लिए काम किए गए हैं। सड़क निर्माण के लिए एनओसी प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी।
सरकार के विकास कार्यों का बचाव
आप विधायक जसवंत गज्जनमाजरा ने सरकार के कामों का बचाव किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विकास की क्रांति लाई है। बिना सिफारिश के 63 हजार नौकरियां दी गई हैं। कृषि भूमि का मूल्य बढ़ गया है। यह सब विकास के कारण संभव हुआ है।
पंजाब सरकार के बजट और नीतियों पर अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पंजाब सरकार देखें। राज्य की राजनीतिक खबरों के लिए निर्वाचन आयोग भी महत्वपूर्ण स्रोत है।
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