ED ने जालंधर में फर्जी CLU मामले में सोसायटी सचिव को किया गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जालंधर में बड़ी कार्रवाई की है। ED ने इंडियन कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी के सचिव अजय सहगल को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग और फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन का चेंज ऑफ लैंड यूज (CLU) हासिल करने के मामले में हुई है। ED की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। 15 किसानों की 30.5 एकड़ जमीन से जुड़े फर्जी कंसेंट लेटर तैयार किए गए। इन दस्तावेजों पर जमीन मालिकों के नकली हस्ताक्षर और फर्जी अंगूठे लगाए गए। इसी आधार पर ‘संटेक सिटी’ नाम का बड़ा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विकसित किया गया। यह जांच पंजाब पुलिस की एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी। किसानों ने शिकायत दी थी कि उनकी मंजूरी के बिना उनकी जमीन के दस्तावेज इस्तेमाल कर लिए गए।
संटेक सिटी के अलावा कई और प्रोजेक्ट भी खड़े किए
ED जांच में सामने आया है कि अजय सहगल ने फर्जी CLU के आधार पर सिर्फ ‘सनटेक सिटी’ ही नहीं बनाया। उन्होंने ‘ला कैनेला’ नाम का मल्टी-स्टोरी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी विकसित किया। इसके अलावा ‘डिस्ट्रिक्ट-7’ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी बनाया गया। जांच एजेंसी के मुताबिक इन प्रोजेक्ट्स में यूनिट्स की बिक्री शुरू कर दी गई थी। यह बिक्री RERA से मंजूरी और रजिस्ट्रेशन मिलने से पहले ही शुरू हुई। इससे खरीदारों को भी नियमों के खिलाफ प्रोजेक्ट्स में निवेश कराया गया। ED ने पाया कि EWS प्लॉट अब तक GMADA को नहीं सौंपे गए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए निर्धारित प्लॉट अब तक GMADA के एस्टेट ऑफिसर को ट्रांसफर नहीं हुए। यह नियमों का गंभीर उल्लंघन माना जा रहा है।
ED रेड के दौरान बालकनी से फेंके गए 21 लाख
इस मामले में ED ने 7 मई को बड़ी छापेमारी की थी। ED ने इंडियन कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी और ABS Township Private Limited से जुड़े 8 ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान एक परिसर से 21 लाख रुपए नकद बालकनी से नीचे सड़क पर फेंक दिए गए। पैसे सड़क पर बिखर गए। बाद में ED अधिकारियों ने पूरी रकम बरामद कर ली। एजेंसी का कहना है कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में हुई चर्चा के बावजूद सिर्फ 30 एकड़ जमीन का आंशिक CLU ही रद्द किया गया। आरोप है कि डेवलपर को बचाने के लिए पंजाब रीजनल एंड टाउन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट की धारा 90 के बजाय धारा 85 के तहत कार्रवाई की गई। इससे ‘संटेक सिटी’ अपना बाकी स्टॉक बेच सका।
GMADA और टाउन प्लानिंग विभाग पर भी सवाल
ED की जांच अब GMADA और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग तक पहुंच गई है। एजेंसी का दावा है कि कई अधिकारियों ने अवैध लाभ लेकर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। इन अधिकारियों ने रियल एस्टेट डेवलपर्स को फायदा पहुंचाया। जांच में यह भी सामने आया है कि पंजाब में कई डेवलपर्स को नियमों के खिलाफ मंजूरियां दी गईं। इससे किसानों और जमीन मालिकों के हितों को नुकसान पहुंचा। ED की जांच में और खुलासे हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक ED जल्द ही इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां कर सकती है। एजेंसी GMADA और अन्य विभागों के उन अधिकारियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इन अधिकारियों पर रिश्वत लेकर इस पूरे फर्जीवाड़े को समर्थन देने का आरोप है।
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