हाईकोर्ट की फुल बेंच ने किया तय, छोटी सजा मिलने पर प्रमोशन से इनकार नहीं

जयपुर, 19 नवंबर । राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि सिविल सेवा नियम के तहत बीते सात सालों में परिनिंदा या बिना संचयी प्रभाव के एक वेतन वृद्धि रोकने जैसे छोटी सजा पाने वाले कर्मचारी को प्रमोशन से इनकार नहीं किया जा सकता। सीजे संजय के. अग्रवाल, जस्टिस समीर जैन और जस्टिस प्रमिल कुमार माथुर की फुल बेंच ने यह आदेश मामले में भेजे गए रेफरेंस को तय करते हुए दिए।

अदालत ने कहा कि कार्यपालिका के परिपत्र केवल नियमों के खालीपन को भर सकते हैं, लेकिन वैधानिक नियमों में बदलाव नहीं कर सकते या उनसे परे नहीं हो सकते। सीसीए नियमों में परिनिंदा या वेतन वृद्धि रुकने पर प्रमोशन से अयोग्य ठहराने की कोई सीधी रोक नहीं है। बिना विचार किए केवल परिपत्र के आधार पर प्रमोशन रोकना अप्रत्यक्ष रूप से प्रमोशन रोकने की सजा देना होगा। जबकि सजा बढ़ाने के लिए नियमों में तय प्रक्रिया और समय सीमा मौजूद है। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि पदोन्नति वरिष्ठता-सह योग्यता के आधार पर होनी है तो कर्मचारी की छोटी सजा को उसकी संपूर्ण सेवा रिकॉर्ड का हिस्सा मानते हुए उसका आकलन किया जा सकता है।

मामले के अनुसार पुलिस निरीक्षक अजय कांत रतूड़ी 23 नवंबर 1996 को उपनिरीक्षक पद पर नियुक्त होकर साल 2013 को निरीक्षक बने। सेवाकाल के दौरान उन्हें 16 दिसंबर 2017, 29 जून 2019 और 18 जून 2021 को परिनिंदा की तीन लघु सजाएं मिलीं। इसके बाद आरपीएस जूनियर स्केल में पदोन्नति के विचार को लेकर विवाद खड़ा हुआ और मामला खंडपीठ से होते हुए फुल बेंच के पास रेफरेंस पहुंचा था।