पंजाब की गुहार, CBI पर अंतरिम रोक, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कल

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 9 अक्टूबर को

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ऑफिस से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में गुरुवार को सुनवाई टल गई। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में 9 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। मामला जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ के सामने था। जस्टिस दत्ता ने कहा कि फाइल जस्टिस नागू के पास देर से पहुंची है। इसलिए आज सुनवाई नहीं हो सकती।

पंजाब सरकार ने क्या कहा

पंजाब सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने अंतरिम आदेश की मांग की। उन्होंने किसी भी जल्दबाजी वाली कार्रवाई के खिलाफ रोक लगाने का अनुरोध किया। जस्टिस दत्ता ने कहा कि जब दूसरे जज को फाइल पढ़ने का मौका नहीं मिला, तो ऐसा आदेश कैसे पारित हो सकता है। बाद में मामले को 8 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया।

हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती

पंजाब सरकार ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने CBI को केस दर्ज कर जांच के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने CBI से दो महीने में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। इसी आदेश के बाद CBI ने मंगलवार शाम 5 बजे पंजाब में 8 जगहों पर रेड की। इनमें CM भगवंत मान का चंडीगढ़ कैंप ऑफिस और OSD राजबीर सिंह घुम्मन का घर शामिल है। टीमों ने लैपटॉप, मोबाइल और दस्तावेज जब्त किए। कार्रवाई रात 11 बजे तक चली।

CBI ने 6 लोगों पर केस दर्ज किया

रेड के बाद घुम्मन समेत 6 लोगों को समन जारी किया गया। उन्हें चंडीगढ़ में CBI ऑफिस में पेश होना था, लेकिन वह पेश नहीं हुए। बता दें कि ED ने CM ऑफिस में ट्रांसफर-पोस्टिंग और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। ED ने घुम्मन को मुख्य आरोपी बताया था। लेकिन पंजाब पुलिस ने उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं की। हाईकोर्ट के आदेश के बाद CBI ने घुम्मन समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। इनमें नितिन गोहल, जितिन गोहल उर्फ राजा, रोमी राजा महाजन, बीर देविंदर और RS नागरा शामिल हैं।

ED ने क्या आरोप लगाए

ED ने जुलाई-अगस्त में पंजाब DGP को चिट्ठियां भेजी थीं। इनमें CM के OSD राजबीर सिंह घुम्मन और अन्य के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की गई थी। ED के आरोपों में सरकारी अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग, सरकारी टेंडर, नीतिगत फैसलों, गोपनीय दस्तावेजों और अन्य सरकारी मंजूरियों में कथित प्रभाव का जिक्र था। एजेंसी ने नितिन गोहल को कथित बिचौलिया बताया था। पंजाब सरकार ने 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की थी। सरकार ने तत्काल सुनवाई की मांग की थी। लेकिन कोर्ट ने उसी दिन सुनवाई से इनकार कर दिया था।

यह भी पढ़ें

पंजाब CM ऑफिस में कथित करप्शन से जुड़ी चैटिंग सामने आई है। इसमें IAS शेना अग्रवाल की जगह विम्मी भुल्लर को लगाने की बात कही गई है। भर्ती की भी सिफारिश की गई है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से जुड़े अपडेट के लिए यहां देखें।
Related: पंजाब CMO में कथित भ्रष्टाचार को लेकर CBI जांच शुरू, चंडीगढ़ कैंप ऑफिस में सर्च