पंजाब सरकार के पे-स्केल विवाद में कर्मचारियों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत
पंजाब सरकार के पे-स्केल विवाद में कर्मचारियों को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि साल 2025 में सेवा नियमों में किए गए संशोधन को पिछली तारीख से लागू नहीं किया जा सकता। यह संशोधन उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिनकी नियुक्ति अधिसूचना जारी होने से पहले हो चुकी थी। सरकार की ओर से अदालत में दिए गए आश्वासन के बाद हाई कोर्ट ने कई लंबित अपीलों का निपटारा कर दिया है। यह फैसला कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है।
2020 का पूरा मामला और विवाद की शुरुआत
17 जुलाई 2020 को पंजाब सरकार ने एक नया आदेश जारी किया था। इस आदेश के अनुसार, सीधी भर्ती या अनुकंपा के आधार पर मिलने वाला वेतनमान 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों से अधिक नहीं होगा। इसका मतलब था कि राज्य सरकार के कर्मचारियों का वेतन केंद्र सरकार के वेतनमान के बराबर या उससे कम रहेगा। कई विभागों ने अपने सेवा नियमों में संशोधन किए बिना ही इस नियम को जबरन लागू कर दिया। इस फैसले से नाराज कर्मचारियों ने हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर कीं। कर्मचारियों का कहना था कि सरकार का यह कदम मनमाना है।
हाई कोर्ट का फैसला और मुख्य बिंदु
खंडपीठ ने सरकार के बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए कहा कि अगर किसी कर्मचारी का वेतन तय व्यवस्था के अनुसार नहीं हुआ है, तो वह विभाग में आवेदन कर सकता है। सरकार को ऐसे आवेदन पर तीन महीने के भीतर फैसला करना होगा। अगर कर्मचारी लाभ का हकदार पाया जाता है, तो उसे अगले छह सप्ताह में इसका लाभ देना होगा। हाई कोर्ट ने यह भी साफ किया कि ‘सौरभ शर्मा’ फैसले के खिलाफ जारी पुराने आदेश अब प्रभावी नहीं माने जाएंगे। ऐसे कर्मचारी विभाग के सामने दोबारा अपना दावा पेश कर सकते हैं। यह फैसला वेतन विसंगति निवारण की दिशा में महत्वपूर्ण है।
परिवीक्षा अवधि का मामला अभी लंबित
परिवीक्षा अवधि के दौरान कर्मचारियों को पूरा वेतन देने के मामले में हाई कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की है। यह मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। हाई कोर्ट ने कहा कि इस पर अभी कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता। कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे कई कर्मचारियों को वित्तीय लाभ मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों के वेतन से जुड़े मामलों में यह एक अहम फैसला है। अधिक जानकारी के लिए आप पंजाब सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://punjab.gov.in/ और हाई कोर्ट के आदेश https://www.highcourtchd.gov.in/ को देख सकते हैं। कर्मचारी अब अपने विभाग में आवेदन कर सकते हैं।
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